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गुरुवार, 21 दिसंबर 2017

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भारत में ई-कॉमर्स और सेवा क्षेत्र पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी || legal-frame-on-e-commerce-and-service-sector

 

भारत में ई-कॉमर्स और सेवा क्षेत्र इस कानून से बाहर रहने से उपभोक्ताओं को संरक्षण नहीं मिल पा रहा था नया कानून बाजार में बदलते हुए तरीके के अनुरूप होगा अब भारत में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से परिचित ई-कॉमर्स के साथ साथ सेवा प्रदाताओं कंपनियों पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा| 



सरकार ने इसके लिए सभी पक्षकारों से कई दौर की चर्चा  कर रहा है ,सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित कैबिनेट नोट में विधायक का दायरा बढ़ाया जाएगा जिसमें ई-कॉमर्स और सेवा क्षेत्र को शामिल किया गया है प्रस्तावित वक्ता संरक्षक कानून न्यायिक जटिल प्रक्रिया बेहद सरल और सस्ता और सुलभ बनाने की तैयारी है



मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उत्पादों की शिकायतों के लिए अलग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो सामुदायिक प्रभाव वाले विषयों की जांच करेगा बदलते हुए परिवेश में कई नए क्षेत्र अस्तित्व में आएंगे जो वक्ताओं को जबरदस्त तरीके प्राइवेट करें रहे हैं प्रस्तावित कानून में आमूल संशोधन किया जा रहा है ताकि लोगों को कम परेशान  होना पड़े  |


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